बलात्कार के बाद मासूम की हत्या, दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस

दिल्ली के निहाल विहार में एक 7 साल की बच्ची से बलात्कार करने के बाद उसकी निर्मम तरीके  से हत्या कर दी गई. उसका शव एक पार्क में कूड़े के ढेर में मिला. दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा है कि थाने में गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने बच्ची को खोजने के लिए क्या कार्रवाई की.  

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल निहाल विहार में बच्ची के माता-पिता से मिलीं और उनसे बात की. बच्ची के माता-पिता ने बताया कि बच्ची की लाश खून से लथपथ थी, उसकी गर्दन और पैर बंधे हुए थे. बच्ची के पिता ने बताया कि उन्होंने थाने में बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, मगर पुलिस की तरफ से बच्ची को ढूढने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए, वह बच्ची को खुद अकेले ही रात भर खोजते रहे.

दिल्ली महिला आयोग ने बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस के जॉइंट पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और बच्ची के पिता की तरफ से गुमशुदगी की शिकायत देने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने पर जवाब मांगा है. नोटिस में 10 फरवरी की रात निहाल विहार थाने की सीसीटीवी फुटेज और बच्ची को खोजने के लिए पुलिस की तरफ से उठाए गए क़दमों की जानकारी मांगी है. इसके अलावा निहाल विहार थाना क्षेत्र में बच्चों की गुमशुदगी की समस्या को समझने के लिए पुलिस से जनवरी 2018 के बाद दर्ज हुए गुमशुदगी के मामलों की जानकारी मांगी है, आयोग ने क्षेत्र से गुमशुदा बच्चों की संख्या, उनकी उम्र और उनकी बरामदगी की जानकारी मांगी है. साथ ही आयोग ने मामले में गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के खिलाफ चल रहे मुकदमों की जानकारी मांगी है   

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल इस घटना से बहुत ही व्यथित हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री से बलात्कार के खिलाफ क़ानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है. पिछले साल स्वाती मालीवाल 10 दिन की भूख हड़ताल पर बैठी थीं, कुछ दिन बाद केंद्र सरकार ने बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी देने के लिए क़ानून बनाया था. मगर क़ानून को अब तक सख़्ती से लागू नहीं किया गया है.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लोगों से बलात्कार पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आने की अपील की. दिल्ली महिला आयोग जल्द ही शहर में बलात्कार और इन मामलों में मिलने वाले न्याय में देरी के मुद्दे को उठाने के लिए जल्द ही एक जन आंदोलन शुरू करेगा.