बजट सत्र से पूर्व विधायकों को खरीदना होगा iPad, बिल पर प्रतिपूर्ति देगी UP सरकार

केंद्रीय आम बजट की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत विधान मंडल के बजट सत्र से पहले योगी सरकार सभी विधायकों को एप्पल आईपैड देगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने सभी सदस्यों को 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र से पहले टैबलेट खरीदने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि सदस्यों को बजट सत्र से पहले पचास हजार रुपये तक की कीमत के एप्पल कंपनी के आईपैड खरीदना है। आईपैड खरीदने के बाद बिल प्रस्तुत करने पर सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र 18 फरवरी से आरंभ होना है। इसे पेपरलेस किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल सत्र से पहले सभी विधायकों को टैबलेट देने का निर्देश दिया है। बजट सामग्री की छपाई नहीं किए जाने से चार से पांच लाख रुपये बचत का अनुमान है। कागज का न्यूनतम प्रयोग होने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। मानसून सत्र की तरह इस बार भी कोरोना संक्रमण से बचाव प्रबंध होंगे। सदन की बैठक के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोविड जांच और थर्मल स्कैनिंग भी होगी।

पेपरलेस कार्य सीखने की होगी ट्रेनिंग : योगी सरकार प्रदेश के सभी एमएलए और एमएलसी पेपरलेस कार्य प्रणाली सिखाएगी। इसके तहत 11 से 13 फरवरी तक एनआइसी के एक्‍सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली के टिप्‍स देंगे। तीन दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें टैबलेट के जरिये अपने क्षेत्र की समस्‍याओं को आगे बढ़ाने से लेकर विधान सभा और विधान परिषद में सवाल पूछने की प्रक्रिया तक को पेपरलेस करने की जानकारी दी जाएगी। विधायकों को अपने टैबलेट के जरिये ही पुलिस, प्रशासन और सरकार के साथ संवाद करने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया पर खुद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ नजर रखेंगे।

यूपी में अब होगी ई-कैबिनेट बैठक : बता दें कि मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कैबिनेट समेत सरकार के सभी कामकाज ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अगली कैबिनेट की बैठक ई-कैबिनेट के रूप करने का निर्देश कर दिया है। कैबिनेट और सरकार का कामकाज पेपरलेस करने की प्रक्रिया की शुरुआत पिछले मंगलवार को मुख्‍यमंत्री आवास पर मंत्रियों के प्रशिक्षण से हो गई है। इसके लिए मंत्रियों और विधायकों के निजी स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार की कार्यप्रणाली को पेपरलेस करने के पीछे योगी सरकार की मंशा समय की बचत के साथ व्‍यवस्‍था को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्‍टाचार मुक्‍त बनाना है।