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कोरोना वायरस का संक्रमण फैला तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की। कई चरणों में लागू लॉकडाउन के बाद से उत्पन्न हालात के मद्देनजर स्ट्रीट वेंडरों को अपने रोजगार शुरू करने के लिए ध्यान दिया गया। इसके तहत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। इसके तहत अब तक 9651 स्ट्रीट वेंडरों का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के डूडा में कराया जा चुका है। हालांकि, 10-10 हजार रुपये का कर्ज सिर्फ 114 लोगों को ही मिल सका है।
500 स्ट्रीट वेंडरों का आवेदन फार्म पोर्टल पर अपलोड
स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना का लाभ देने के लिए नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों और डूडा में पंजीकरण हो रहा है। डूडा की ओर से स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे भी कराया जा रहा है। अब तक 12030 रोड पटरी दुकानदारों का सर्वे कराया जा चुका है और 9651 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नगर निगम क्षेत्र में करीब 32 सौ और नगर पंचायतों में लगभग 500 लोगों का आवेदन फार्म पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें से 615 स्ट्रीट वेंडरों को लोन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि सिर्फ 114 लोगों को ही मिली है। बता दें कि हाल ही में निगम सीमा क्षेत्र में 57000 लोगों को इस योजना का लाभ दिए जाने का आदेश शासन ने दिया है। योजना के तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10 हजार रुपये कर्ज देने का प्रावधान है।
चुनौती से कम नहीं है 57000 वेंडरों का पंजीयन
शासन ने 57000 स्टील विंडो को योजना का लाभ देने के आगे जारी कर दिए हैं। वहीं इस लक्ष्य को हासिल करना नगर निगम और डूडा के लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल, अधिकारी कहते हैं कि निगम विस्तारित क्षेत्र को मिलाकर लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
बोलीं, डूडा की परियोजना अधिकारी
डूडा की परियोजना अधिकारी वर्तिका सिंह कहती हैं कि लोन देने के मामले में मंडलायुक्त ने बैंकों से तेजी करने के निर्देश दिए हैं। इससे लोगों को जल्द लोन मिलने की उम्मीद है।
