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कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को उबारने के लिए इमरान खान नित नई कवायदें कर रहे हैं। अब उनकी सरकार ने उन चीनी कंपनी को 23 साल तक कर में छूट देने का फैसला किया है जो ग्वादर पोर्ट पर काम कर रही हैं।
पाकिस्तान के संघीय मामलों के मंत्री अली हैदर जैदी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने ग्वादर पोर्ट में अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी (China Overseas Ports Holding Company, COPHC) को 23 वर्षों के लिए कर में छूट दी है।
COPHC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी झांग बाओहोंग ने कहा कि इमरान खान की सरकार ने टैक्स में छूट देने के मसले का निराकरण कर दिया है। यह मसला पाकिस्तान की सरकार के समक्ष बीते सात वर्षों से लंबित था। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान की इस पहलकदमी से वहां विदेशी निवेश लाने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी तो पहले से ही ग्वादर पोर्ट पर काम कर रही थी लेकिन इस छूट से वहां दूसरे उपकरणों को स्थापित करने में आसानी होगी।
