पंजाब सीएम आवास के सामने की सड़क दशकों से थी बंद

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पंजाब मुख्यमंत्री आवास के बाहर का मार्ग बंद होने के चलते लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व यूटी प्रशासन से जवाब मांगा तो बताया गया कि सुरक्षा कारणों से सड़क आम लोगों के लिए बंद की गई है। 

चंडीगढ़ की वो सड़क जो बेअंत सिंह के पंजाब मुख्यमंत्री रहते आम लोगों के लिए बंद की गई थी, उसे खोलने का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। सुरक्षा कारणों से दशकों से यह सड़क आम लोगों के लिए बंद थी। अब इसे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच 1 मई से खोलने के लिए व्यवस्था करने का हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के एसएसपी व डीजीपी को आदेश दिया है।

पिछली सुनवाई पर आम लोगों के लिए सड़क बंद करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व यूटी प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। सुरक्षा कारणों की दलील पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन व पंजाब सरकार से पूछा था कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास के बाहर का मार्ग आम लोगों के लिए खुला है तो पंजाब के लिए अलग प्रावधान क्यों किया गया है। 

हाईकोर्ट ने कहा कि कैसे आम सड़क को आम लोगों के लिए बंद किया जा सकता है जबकि हरियाणा सीएम आवास के सामने का मार्ग आम लोगों के लिए खुला है। पंजाब के मुख्यमंत्री आवास के सामने तो 100 फुट की ग्रीन बेल्ट भी मौजूद है बावजूद इसके सड़क बंद करना कैसे ठीक है।

ट्राईसिटी और खास तौर पर चंडीगढ़ में बढ़ती जनसंख्या के साथ पैदा हुई ट्रैफिक, हरियाली व अन्य समस्याओं पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इन विषयों पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह शहर जिसे सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है बढ़ती जनसंख्या और टै्रफिक के कारण अपने नाम का अर्थ खोता जा रहा है। शहर को बसाते हुए यह नहीं सोचा गया था कि 5 लाख की आबादी वाली सोच गलत साबित होगा और आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा। साथ सटे पंचकूला और मोहाली का दबाव भी शहर को ही झेलना पड़ रहा है। 

सुरक्षा व्यवस्था बनेगी चुनौती
कौमी इंसाफ मोर्चा सिख कैदियों की रिहाई को लेकर करीब डेढ़ साल से धरने पर मोहाली में बैठें हैं। मोर्चा मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की चेतावनी दे चुका है और उनका धरना उठाने में अभी तक पंजाब व चंडीगढ़ पुलिस नाकाम रही हैं। यह मार्ग खोलना चंडीगढ़ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

कर्मचारियों को होगा फायदा
यह मार्ग खुलने का बड़ा फायदा सचिवालय, हाईकोर्ट व अन्य कर्मियों को होगा जिन्हें अभी नयागांव जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। वर्तमान में इस सड़क को गेट लगाकर बंद किया गया है और किसी भी आम व्यक्ति को इस मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं है। नयागांव की शुरुआत में ही यह गेट मौजूद है।