नौकरी का ये कैसा प्रावधान कहीं स्थानीय को आरक्षण, कहीं सब समान

हाई कोर्ट के निर्देश पर उप्र सरकार ने दूसरे प्रदेशों की महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने का शासनादेश जारी किया है। इस शर्त के साथ कि यह आरक्षण न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उप्र सरकार ने हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की है छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के अलावा शेष हिस्से में अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोरों को शिक्षा में (सवर्ण) आरक्षण 10 फीसद है। कुल 82 फीसद आरक्षण होने के कारण पूरा मामला हाई कोर्ट में है

नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता: भारत के संविधान के भाग-3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें पहला मूल अधिकार समता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद -14 में यह व्यवस्था की गई है कि देश के किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद-15 में लिखा है कि राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद-16 (1) के अनुसार, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत या कम करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की कोई विधि नहीं बनाएगा, जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हैं या कम करती हैं और इस खंड के उल्लंघन के लिए बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। हालांकि इस अनुच्छेद-13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन के लिए लागू नहीं होगी। इसके साथ ही अनुच्छेद 15(5) में कहा है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों की उन्नति या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने से यह अनुच्छेद नहीं रोकेगा।