नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में वित मंत्री के नाम पर शुरू हुईं चर्चाएं

 पाकिस्तान में मंगलवार देर रात सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल एन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। पीएमएल एन ने सरकार बनाने से पहले छोटे दलों के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि जब जरूरत पड़े तो उनको भी साथ ले लिया जाए। वहीं वित्तमंत्री पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा इसे लेकर तरह -तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है।

पाकिस्तान नकदी संकट से जूझ रहा है। देश को आइएमएफ से मौजूदा बेलआउट योजना की अंतिम किस्त प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में जो भी वित्त मंत्री बनेगा उसका सबसे पहली जिम्मेदारी इस काम को अंजाम देने की होगी। यही कारण है पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी के सामने वित्त मंत्री की नियुक्ति सबसे बड़ी चुनौती है। एक बेहद अनुभवी पूर्व बैंकर इशाक डार को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त करने और नया चेहरा लाने के बीच कठिन निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। पीपीपी ने सार्वजनिक रूप से डार की उम्मीदवारी का विरोध किया है। हालांकि, अंतिम निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने अभी तक अपनी पसंद के बारे में अपने विचार साझा नहीं किए हैं।

29 फरवरी से शुरू होने वाले नेशनल असेंबली के सत्र में 133 सदस्यों के समर्थन वाला गठबंधन ही सरकार बना सकेगा। सबसे बड़े दल के रूप में पीएमएल एन सरकार बनाने के दावे के साथ सबसे आगे है और उसने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। नेशनल असेंबली की 75 सीटों पर जीते पीएमएल एन के साथ कई निर्दलीय भी आ गए हैं। इनके अतिरिक्त उसे 54 सदस्यों वाली पीपीपी और 17 सदस्यों वाली एमक्यूएम का समर्थन भी प्राप्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करने में कठिनाई नहीं होगी। वहीं, पीपीपी अध्यक्ष ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ गठबंधन करने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित निर्दलीय नेताओं के पास केंद्र में सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है।

विभागों को लेकर बाद में फैसला

शहबाज शरीफ से पूछा गया कि क्या पीपीपी को कोई विभाग मिल रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि बिलावल की नेतृत्व वाली पार्टी ने पहले दिन से किसी मंत्रालय की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा कि कार्यालयों पर निर्णय पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ और पीपीपी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में बाद में पारस्परिक रूप से किए जाएंगे।

शेयर बाजार ने हाथों हाथ लिया

सरकार बनाने पर सहमति के समाचार को शेयर बाजार ने हाथों हाथ लिया। शुरुआती कारोबार में पाकिस्तान स्टाक एक्सचेंज में 900 अंकों की वृद्धि देखी गई। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आने वाले समय में और तेजी देखी जा सकती है।

फिर से चुनाव की मांग वाली याचिका खारिज

धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपये (पाकिस्तानी रुपया) जुर्माना लगाया है।

चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप की जांच हो: अमेरिका

अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के चुनावों में हस्तक्षेप या धोखाधड़ी के आरोपों की जांच पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त लियाकत अली द्वारा लगाए गए धांधली के आरोपों के बारे में सवाल पर जवाब दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के जिला रिटर्निंग अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए।