देश में कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीन बनाने की बजाय यह विदेशों से मंगवाई जाती : अनुराग ठाकुर

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फोरलेन और नेशनल हाइवे की अधिकतर डीपीआर राज्य सरकार ने बनाई हैं। पठानकोट-मंडी फोरलेन का कुछ हिस्सा टू लेन बनेगा। इसमें चौड़ाई ज्यादा रहेगी। मटौर-शिमला फोरलेन के तहत हमीरपुर से बिलासपुर तक टू लेन पर 300 करोड़ रुपये खर्च कर काम पूरा हो गया है।

जमीन की कीमत इतनी बढ़ गई है कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने से 65 से 70 फीसदी बजट जमीन अधिग्रहण पर ही खर्च हो रहा है। ट्रैफिक और उपयोगिता इत्यादि विषय ऐसे प्रोजेक्टों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर से मंडी तक प्रस्तावित नेशनल हाइवे पर विश्व बैंक 1000 करोड़ खर्च कर रहा है। जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। प्रभावितों को जमीन का मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। अगले तीन-चार माह में टेंडर हो जाएंगे।

शिमला-धर्मशाला खस्ताहाल एनएच को संबंधित विभाग को सुधार करना चाहिए।  कहा कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीन बनाने की बजाय यह विदेशों से मंगवाई जाती। गांधी परिवार को सबसे पहले वैक्सीन दी जाती। यह गरीबों और कोविड वॉरियर्स को नहीं लगती। मोदी सरकार ने दुनिया भर को वैक्सीन, पीपीई किट और मास्क देने का कार्य किया। सबसे पहले कोविड वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई गई। अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है। कहा कि मोदी सरकार में औसतन महंगाई दर चार फीसदी रही है। कांग्रेस के राज में महंगाई से लोगों की कमर टूट जाती थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की छटपटाहट इसलिए है, क्योंकि उनके अधिकतर नेता उन्हें छोड़ कर चले गए हैं।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए विज्ञापित होने वाले रोजगार की सूचना मोबाइल फोन पर संदेश के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। यह व्यवस्था बनने से कोई भी दिव्यांग रोजगार के अवसर से वंचित नहीं रहेगा। अनुराग ठाकुर ने सोमवार को हमीरपुर में उपायुक्त को यह निर्देश जारी किए। मंत्री ने हमीरपुर जिले को स्वच्छता में एक बार फिर अग्रणी बनाने, दिव्यांगजनों और महिलाओं को सार्वजनिक शौचालयों में और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, टाउन हाल के रखरखाव में और सुधार लाने के भी निर्देश दिए।

इस मौके पर जिले भर के 161 पात्र दिव्यांगजनों को 292 विभिन्न उपकरण नि:शुल्क प्रदान किए गए। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगों की सुविधा के लिए गंभीर रहते हैं। इस दिशा में कार्य करते हुए केंद्र सरकार ने इनके कल्याण के लिए आवंटित बजट में इस वर्ष 30 फीसदी की बढ़ोतरी की है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बजट में 51.65 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 202 रुपये की गई है। उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर उपायुक्त और जिला कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।