दिल्ली सोलर पॉलिसी लागू : जानें कैसे आएगा आपका बिजली बिल जीरो

इस पॉलिसी के अंतर्गत पांच तरह के वित्तीय लाभ देगी। अगर कोई तीन किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगवाता है तो उससे पैदा होने वाली बिजली पर दिल्ली सरकार उनके बैंक खाते में तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जमा करेगी।

राजधानी में दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 की अधिसूचना जारी करने के बाद इसे लागू कर दिया है। लोग पॉलिसी के तहत अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर अपना बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। सोलर पैनल लगवाने वालों का 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर भी बिल जीरो आएगा, जबकि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा हो सकता है। बता दें कि 29 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सोलर पॉलिसी की घोषणा की थी। उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह पॉलिसी लागू कर दी है।

इसे लेकर ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि पॉलिसी के लागू होने से न केवल दिल्ली वालों को फायदा होगा, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। इसके तहत हर यूनिट बिजली उत्पादन करने पर दिल्ली सरकार रूफटॉप सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को पैसे देगी। इसका लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली में 50 फीसदी बिजली सोलर एनर्जी से आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पावर जेनरेशन असेसमेंट का भी प्रावधान करेगी। इसके लिए सरकार कुछ संस्थाओं से टाइअप करेगी। ये संस्थाएं सैटेलाइट के माध्यम से पूरी दिल्ली में कहां कितनी क्षमता है, उसका आंकलन कराएगी। दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में कैंप लगाएंगे, ताकि लोगों को सरकार के पास न आना पड़े, बल्कि सरकार ही उनके पास जाए।

400 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर भी बिल आएगा जीरो
दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 के तहत जो लोग अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएंगे, उनका बिजली का बिल कम हो सकता है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर आधा बिल आता है और 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने पर पूरा बिल आता है। इस पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने पर 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 लागू होने के बाद दिल्ली के सभी आवासीय सेक्टर के लोगों का बिजली बिल जीरो हो सकता है। चाहे 800, 1000 या 2000 यूनिट बिजली इस्तेमाल करें, बिल जीरो आएगा।

सरकार पांच साल तक देगी इंसेंटिव
इस पॉलिसी के अंतर्गत पांच तरह के वित्तीय लाभ देगी। अगर कोई तीन किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगवाता है तो उससे पैदा होने वाली बिजली पर दिल्ली सरकार उनके बैंक खाते में तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जमा करेगी। अगर तीन से 10 किलोवॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाते हैं, तो दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा जमा कराया जाएगा। दिल्ली सरकार पांच साल तक यह जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देती रहेगी।

पोर्टल पर उपलब्ध होगी पूरी जानकारी
दिल्ली सोलर पॉलिसी की सारी जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने के लिए सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है। पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर सरकारी बिल्डिंग की छत पर 500 वर्ग मीटर का एरिया है, तो उनके लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। सभी सरकारी बिल्डिंग की छत पर पॉलिसी लागू होने के तीन साल के अंदर सोलर पैनल लगाने होंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के बाहर से भी सोलर पावर खरीदने की कोशिश करेगी।