दिल्ली से पानीपत-करनाल के लिए दौड़ेगी नमो भारत, मैट्रो प्रोजैक्ट भी मंजूर…

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। लगभग 6 घंटे चली बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए जिनमें से 18 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बी फार्मा पदों के लिए उपयुक्त प्रार्थी नहीं मिलने के कारण रिक्तियां खाली रह जाती थीं और उनकी लम्बित मांग होने के कारण बी फार्मा अधिकारियों की भर्ती में 6 माह के प्रशिक्षण की ढोल दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को ऋण देने के मामले में कठिनाई आ रही थी। उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दोबारा से ए.जी. के माध्यम से ऋण मुहैया करवाने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल बैठक में दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरीडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह राज्य के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच निर्वाध और उच्च गति की कनैक्टिविटी प्रदान करेंगे। यह कॉरीडोर दिल्ली से पानीपत तक और उससे आगे करनाल तक फैला होगा जिसकी कुल लंबाई लगभग 136.30 कि. मी. होगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 33,051.15 करोड़ रुपए जिसमें हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472.11 करोड़ रुपए है।

बैठक में रिठाला नरेला कुंडली (फेज-4) मैट्रो कॉरीडोर के हरियाणा हिस्से के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को मंजूरी प्रदान की। स्वीकृत परियोजना तहत मैट्रो लाइन को नरेला से कुंडली तक हरियाणा क्षेत्र में 2.726 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा जिसमें कुंडली और नाथुपुर में 2 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। हरियाणा के हिस्से में बनने वाली इस परियोजना की कुल लागत 545.77 रुपए करोड़ स्वीकृत की गई है। कुल लागत में हरियाणा सरकार 448.48 करोड़ रुपए वहन करेगी।

घर खरीदना हुआ महंगा, 12 प्रतिशत तक बढ़ी किफायती आवास की कीमतें

बैठक में किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दी है। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 की धारा १ए के तहत बदलाव किए गए हैं। नीति में संशोधन का उद्देश्य किफायती आवास परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना और लक्षित लाभार्थियों तक सही दरों पर घर उपलब्ध कराना है। राज्य में किफायती आवास की कीमत 12 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है। मंत्रिमंडल ने उद्योग संगठनों और डिवैल्पर्स से प्राप्त अनुरोधों का ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया है। हरियाणा में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं तहत अब अपार्टमेंट यूनिट्स की आबंटन दरों में औसतन 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है।

गैस सप्लाई की पूरे विश्व में समस्या, विपक्ष सहयोग करे : नायब सैनी

गैस सप्लाई को लेकर आ रही समस्या के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण पूरे विश्व में यह समस्या आ रही है। इस समस्या से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एल.पी.जी. के स्थान पर पी.एन.जी. के कनैक्शन उपयोग में लाए जाए। वर्तमान में राज्य में 5 लाख पी.एन.जी. कनैक्शन धारक हैं लेकिन 2 लाख के करीब उपभोक्ता इसका उपयोग नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष कोरोना काल में भी दुष्प्रचार करता रहा। विश्व स्तर पर आई समस्या से निजात पाने के लिए सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए। राज्य में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है।

आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार में फंसी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अफोरडेबल हाऊस पॉलिसी में किया गया संशोधन केवल फ्लैट धारकों पर लागू होंगे। कट्टर ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने महल पर 33 करोड़ रुपए खर्च किए। पंजाब में बुजुर्ग पैंशन को तरस रहे हैं। सरकार ने 2500 रुपए देने का वादा किया लेकिन 1500 भी नहीं दिए जा रहे। महिलाओं को भी 1100 रुपए देने की बात कही लेकिन अब तक पंजीकरण भी नहीं किया जा रहा। आप सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में यह राशि भेजकर वोट हथियाने का काम करेगी। एम.एस.पी. पर किसानों की फसलें नहीं खरीदी जा रही है। आप सरकार ने केवल अपनी सेवा की, जनता की सेवा नहीं की। इसलिए दिल्ली में पूर्ण रूप से सफाया हुआ और अब पंजाब में भी सफाया तय है।

मंत्रिमंडल बैठक में ये एजेंडे भी हुए पास

पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 में संशोधन मंजूर, उत्तराधिकार कानून में दूर होगी अस्पष्टता।
हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम 2007 में संशोधन, मर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और अवसर बढ़ाने पर जोर।
पात्रता मानदंड और सेवा शर्तें में बदलाव मंजूर।
फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती में प्रशिक्षण की अनिवार्यता हटाई।
फार्मेसी अधिकारियों के लिए वेतन स्तर एफ.पी.एल.-6ए किया।
ऑप्रेशन थिएटर असिस्टेंट के पात्रता मानदंड आधुनिक शिक्षा के अनुरूप संशोधित।
अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए नया मानक प्रारूप लागू।
एल.पी.सी. फॉर्मेट अपडेट, कर्मचारियों के वित्तीय रिकॉर्ड में बढ़ेगी पारदर्शिता।
मिश्रित भूमि उपयोग नीति लागू आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत विकास के लिए नए दिशा-निर्देश।
किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन, आबंटन दरों में 10-12 प्रतिशत बढ़ौतरी।
खाद्य एवं औषधि सेवा नियमों में बदलाव और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की बढ़ी लागत को मंजूरी।
कर्मचारियों के ऋण का पुराना सिस्टम लागू।
औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति-2015 में संशोधन, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट जोन में रैशनेलाइजेशन।
ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए विकेंद्रीकृत, सहभागी और टिकाऊ शासन मॉडल मंजूर ।
पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु 6 वर्ष निर्धारित।