दिल्ली: भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सीएजी रिपोर्ट लंबित रख रही आप सरकार

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट को लंबित रख रही है। उन्होंने इसके लिए केजरीवाल सरकार, एलजी व भाजपा सांसदों को जिम्मेदार बताया है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट को लंबित रख रही है। उन्होंने इसके लिए केजरीवाल सरकार, एलजी व भाजपा सांसदों को जिम्मेदार बताया है।

उन्होंने कहा कि सालों पहले हुए दिल्ली सरकार के विभागों के सीएजी ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखकर जनता के बीच लाने के लिए उप राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 6 महीने पहले पत्र लिखा और अब विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि वित्त मंत्री सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखकर सार्वजनिक करें।

दिल्ली कांग्रेस मांग करती है कि विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के विभागों की 11 सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने के लिए तुरंत विधानसभा सत्र बुलाए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के वित्त का पूरा लेखा जोखा, कितना पैसा, किस मद में लगा, 2017-18 से 2021-22 तक अवधि की दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति, दिल्ली जल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण पर खर्चा, सार्वजनिक उपक्रमों जैसे आशा वर्कर, आशा किरण, मिड डे मील, स्वास्थ्य, शिक्षा की रिपोर्ट को भ्रष्टाचार बाहर आने के डर से आतिशी ने केजरीवाल के परामर्श पर ताले में बंद कर रखा है।

मनीष सिसोदिया पर भी बोला हमला
आलोक शर्मा ने कहा कि यह विडंबना है कि शराब घोटाले में 17 महीने जेल में बिताने वाले मनीष सिसोदिया अब लोगों से संवाद करने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर दिल्ली को ठगने वाली आम आदमी पार्टी ने 11 वर्षों में दिल्ली की हालत खस्ता कर दी है।

सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाए : विजेंद्र गुप्ता
दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पर रखने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से की है। कहा है कि दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबे समय से रिपोर्ट रखी हुई है। दिल्ली सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों से हमेशा भागती रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हैरानी की बात है कि उपराज्यपाल को इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखनी पड़ी।

संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कैग की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार वित्त मंत्री कार्यालय पहले एप्रूवल के लिए उपराज्यपाल को भेजता है और मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा के सत्र में एक तारीख तय की जाती है और उस दिन इन रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाता है। उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दी जाती है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि आप नेता अपने आपको अदालतों से सर्वोच्च बता रहे हैं। अभी मुकदमा चलना है लेकिन वे अपने आपको निर्दोष बता रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पटपड़गंज, खिचड़ीपुर, पटेल नगर, करोलबाग,सराय काले खां से जमरूदपुर व चिराग दिल्ली तक में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है।