देश के 20 लाख लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली के 88 गावों को शहरीकृत गांव घोषित करने का निर्णय लिया है। देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यह जानकारी रविवार को एक ट्वीट के माध्यम से दी।

उन्होंने बताया कि इन गांवों में रहने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी, प्लान पास होंगे। यहां के लोगों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा और साथ ही सड़क भी बन सकेगी।
दिल्ली में कुल 1,797 अवैध कॉलोनी हैं। सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
बताते चले कि बीते अक्टूबर माह में ही केन्द्र सरकार ने एक कैबिनेट बैठक में दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियेां में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देने का फैसला किया था।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया था कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है।
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