दिल्लीवालों को अगस्त में नई सौगात मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि अगले महीने से दिल्ली में 100 सार्वजनिक सेवाओं, जैसे ड्राइविंग लायसेंस, जाति प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सभी सेवाएं लोगों को घर पर ही मुहैया कराई जाएंगी।
मंगलवार को सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए निविदाएं आवंटित कर दी गईं।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बैठक के बाद कहा कि, “इससे पहले मंत्रिमंडल ने चालीस सार्वजनिक सेवाओं को घर पर मुहैया कराने का फैसला किया था। मगर मंगलवार की बैठक के बाद इस सूची में तीस और सेवाओं को जोड़ दिया गया।”
डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि, इस योजना के लॉन्च होने के महीने भर के भीतर ही तीस और सेवाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि इसके लागू होने के बाद दिल्ली के किसी भी नागरिक को सरकारी दफ्तरों की लंबी-लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा।
प्रस्ताव के मुताबिक लोगों को सेवाएं पहुंचाने के लिए एजेंसी के जरिए मोबाइल सहायक तैनात किए जाएंगे। यही एजेंसी अलग-अलग इलाकों में कॉल सेंटर भी स्थापित करेगी। इस योजना के तहत जाति प्रमाण पत्र, नया नल कनेक्शन, ड्राइविंग लायसेंस, राशन कार्ड, मैरेज रजिस्ट्रेशन, मूल निवासी प्रमाण पत्र के अलावा कई और सुविधाएं आम लोगों को मिलेंगी।