भोपाल। कैशलेश ट्रांजेक्जशन और प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने की रणनीति बनाने के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वरिष्ठ अधिकारियों की यह कमेटी सरकारी और निजी क्षेत्रों में भुगतान के लिए प्लास्टिक करेंसी को बढ़ावा देने के तरीकों पर सरकार को सुझाव देगी।
कमेटी में अपर मुख्य सचिव दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव सहकारिता अजीत केसरी, सचिव वित्त अमित राठौर, सचिव मुख्यमंत्री विवेक अग्रवाल और बैंकों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि काले धन और वित्तीय लेन-देन के भ्रष्ट तरीके रोकने के लिए प्लास्टिक करेंसी भविष्य की जरूरत है।
मोबाईल फोन, प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग करने के लिए लोगों के बीच जागस्र्कता बढ़ानी होगी। इसके लिए अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंकों के सहयोग से अभियान की रूपरेखा तैयार की जाए। इस मसले पर मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी।