ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024’तैयार करने के लिए जारी किया परामर्श पत्र

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को एक उभरते हुए उद्योग प्रसारण क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास में राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के निर्माण के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया।

इस परामर्श पत्र भारत को एक ग्लोबल कंटेंट हब बनाने के उद्देश्य से प्रसारण क्षेत्र में प्रचलित प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डालता है। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण के लिए इनपुट टाइटल वाला परामर्श पत्र स्टॉकहोल्डर्स से टिप्पणियां मांगने के लिए तैयार किया गया है।

मुद्दों पर स्टॉकहोल्डर्स से मांगी टिप्पणी
ट्राई ने कहा कि परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर स्टॉकहोल्डर्स से 30 अप्रैल, 2024 तक लिखित टिप्पणियां मांगी गई है। इस परामर्श पत्र में कोई भी काउंटर कमेंट आमंत्रित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि यह पत्र प्रसारण नीति के लिए इनपुट तैयार करने का इरादा रखता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल जुलाई में ट्राई से राष्ट्रीय प्रसारण नीति तैयार करने के लिए ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत अपने सुविचारित इनपुट प्रदान करने का अनुरोध किया था।

पहले कदम के रूप में, ट्राई ने 21 सितंबर, 2023 को उन मुद्दों को जानने के लिए एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया, जिन पर राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण के लिए विचार किया जाना आवश्यक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान
प्रसारण क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की बहुत बड़ी क्षमता है। नीति निर्माण के लिए इनपुट का उद्देश्य इस युग में देश में प्रसारण क्षेत्र के नियोजित विकास और विकास के लिए दृष्टिकोण, मिशन, उद्देश्यों और रणनीतियों नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का निर्धारित करना है।

मंत्रालय ने कहा कि पेपर नीति और नियामक उपायों और सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देने के साथ नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर सवाल उठाता है।