सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में मध्यस्थता कर रही कमेटी का कार्यकाल 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है. कमेटी की तरफ से सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट में विवाद के हल में ‘सकारात्मक प्रगति’ होने की बात कही गई थी. इसे देखते हुए कोर्ट ने कमेटी को काम पूरा करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया.