Girish Chandra Murmu, first lieutenant governor of the Union territory of Jammu and Kashmir centre, inspects a guard of honor during the annual reopening of the former state's winter capital at the civil secretariat in Jammu, India, Monday, Nov. 4, 2019. India on Thursday formally implemented legislation that removes Indian-controlled Kashmir's semi-autonomous status and began direct federal rule. (AP Photo/Channi Anand)

खुशखबरी उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर में नौकरियों का पिटारा खोल दिया

प्रदेश सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। डॉक्टर, वेटरनेरी, पंचायत अकाउंट्स अफसर और तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के 10 हजार पदों पर पहले चरण के लिए भर्ती प्रक्रिया जून से शुरू होगी।

इन पदों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, संबंधित पद पर चयनित होने के बाद जरूरी होगा। पद के लिए आवेदन करते वक्त इसकी जरूरत नहीं होगी। यह फैसला शुक्रवार को उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में राजभवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में किया गया।

बैठक में नियुक्तियों के लिए गठित कमेटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जिसमें 10 हजार पदों का जिक्र है। कमेटी ने दस दिन से भी कम समय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का ब्योरा जुटाकर रिपोर्ट दी है। उप राज्यपाल ने हिदायत दी कि सभी पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती होनी चाहिए। साथ ही दूरदराज के जिलों का भी उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

इस आधार पर यह तय किया गया कि जिला स्तरीय पदों पर संबधित जिले के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके  कि दूसरे जिले के अभ्यर्थी इस पद को न ले जाएं। संभागीय स्तर के पदों के लिए संबंधित संभाग के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

केंद्र शासित स्तर के पदों पर स्वतंत्र और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा सभी योग्य प्रतिभागियों के बीच होगी। यह सारी व्यवस्था विभिन्न संवर्गों के लिए आरक्षित कोटे का उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं करेगी।

दैनिक वेतनभोगियों और संविदा कर्मचारियों को भी उनकी न्यूनतम सेवाकाल के हिसाब से कुछ वेटेज मिलेगा। यह पदों के विज्ञापन में दिया जाएगा।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। बैठक में मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम समेत विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।

चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती में विधवाओं, निराश्रितों, परित्यक्ता को वरीयता दी जाएगी। साथ ही उन परिवारों को भी वरीयता मिलेगी जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होगा।

इसके लिए आवेदनकर्ता को एक शपथपत्र देना होगा। इसकी संबंधित एसडीएम की ओर से नियुक्ति से पहले जांच कर सत्यापन किया जाएगा।

बैठक में उप राज्यपाल ने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में 3000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया कोरोना से जंग में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी।

उन्होंने एसएसआरबी और पीएससी को आवश्यक मानव संसाधन व अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने की हिदायत दी ताकि बिना किसी देरी के नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जा सके।

बैठक में नियुक्तियों के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि विभिन्न विभागों ने चतुर्थ श्रेणी के 11 हजार पदों की जानकारी दी। भर्ती नियमों के तहत स्क्रूटनी करने के बाद पहले चरण के लिए 19 विभागों के सात हजार पद चिह्नित किए गए हैं।

बताया कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के 2000, डॉक्टरों के 1000 और वेटरनेरी के 100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफप्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन(बीओपीईई) की तरफ से आयोजित की जाने वाली सीईटी परीक्षा के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के मामले में नियमों में संशोधन किया है।

सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी आदेश के तहत प्रवेश परीक्षा में आवेदन के लिए नहीं बल्कि शार्ट लिस्ट उम्मीदवारों के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र जरूरी होगा।

इस संबंध में बीओपीईई से जरूरी संशोधन करने के लिए कहा गया है। वहीं सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तक है लेकिन अगर जरूरी हुआ तो इसमें भी विस्तार किया जाएगा।

 

 

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