केंद्र से दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा बूस्ट, 1,647 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं को मंजूरी

दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत दिल्ली सरकार की 28 प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,647 करोड़ रुपये है। इसके अलावा पूंजीगत निवेश बढ़ाने के प्रयासों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली को 756 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी स्वीकृत की है।

सीएम रेखा गुप्ता ने जताया केंद्र का आभार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला राजधानी के विकास को नई गति देगा और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसे दिल्ली के बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

इन प्रमुख परियोजनाओं को मिली मंजूरी
एसएएससीआई योजना के तहत जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उनमें दिल्ली मेट्रो से जुड़ी परियोजनाएं, एलिवेटेड बारापुला कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग स्टेशन और सड़क अवसंरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इनके पूरा होने से परिवहन व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है।

9 जुलाई को मिली थी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने शुरुआत से ही इन परियोजनाओं को एसएएससीआई योजना के तहत शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार प्रयास किए। इसी का परिणाम है कि 9 जुलाई 2026 को दिल्ली सरकार की सभी 28 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई।

‘विकसित भारत’ विजन को मिलेगा बल
रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में राज्यों में पूंजीगत निवेश और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन का मिला इनाम
मुख्यमंत्री के अनुसार, अतिरिक्त 756 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि इस बात का संकेत है कि पारदर्शी कार्यप्रणाली, वित्तीय अनुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्ध सरकारों को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलता है।