तमिलानाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी पर चल रहे विवाद में तमिलनाडु की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को किसी भी प्रकार का निर्देश देने से इनकार कर दिया है।
तमिलनाडु सरकार की याचिका में कर्नाटक सरकार को निर्देश देने की मांग थी कि उसे तमिलनाडु को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने की याचिका को खारिज कर दिया।
कावेरी के पानी को लेकर है विवाद
दरअसल में कावेरी नदी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही दावा करते हैं। तमिलनाडु का कहना था कि उसे अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच ने यह आदेश दिया। तमिलनाडु ने राज्य में पानी की कमी का किसानों और फसलों पर पड़ने वाले असर का हवाला देते हुए अतिरिक्त पानी की मांग की थी।
सीडब्ल्यूएमए को निर्देश देने की मांग
तमिलनाडु ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन निर्देशों के तहत कर्नाटक को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना था। राज्य का आरोप है कि उसे कावेरी के पानी का तय हिस्सा नहीं मिल रहा है, जिससे पानी की कमी हो गई है। इसका असर कृषि कार्यों और फसलों पर पड़ सकता है।
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