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केंद्र सरकार द्वारा फर्टिलाइजर डीबीटी 2.0 लांच कर दिया गया है। सरकार ने फर्टीलाइजर कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यह दूसरा चरण लांच किया है। इस चरण में फर्टिलाइजर कंपनियों का बकाया भुगतान किया जाएगा।
गौरतलब है कि 31 मार्च 2019 तक कंपनियों के 32,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। पिछले साल के बजट में इनके लिए 73 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। वहीं, इस बार के बजट में इसके लिए 83 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। अर्थात पिछली बार की अपेक्षा इस बार इस मद में 10 हजार करोड़ रुपये ज्यादा आवंटित हुए हैं।
बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर की सप्लाई प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह यह पता चल सकेगा कि किस रिटेलर के पास कितना फर्टिलाइजर भंडार है। फर्टिलाइजर डीबीटी 2.0 से बिक्री से जुड़े आंकड़े भी रियल टाइम पर उपलब्ध होंगे। इसके जरिए गांव का किसान भी रियल टाइम में फर्टिलाइजर के स्टॉक की जानकारी पा सकेगा। वह जान सकेगा कि उसके क्षेत्र के किस रिटेलर के पास कितना फर्टिलाइजर मौजूद है।
