एसोसिएशन की जल बोर्ड को चिट्ठी, काम बंद का एलान

राजधानी में पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ सीवर व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने वाले ठेकेदारों ने भुगतान न होने पर कार्य नहीं करने का एलान किया है। इस संबंध में उनकी ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन ने जल बोर्ड के अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है। एसोसिएशन ने कहा कि जल बोर्ड ने बकाया भुगतान जारी नहीं किया है।

एसोसिएशन के महासचिव विनय मंगला ने बताया कि भुगतान न किए जाने की वजह से ठेकेदारों को कई वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण ठेकेदारों ने एक बैठक में पानी का रिसाव, जल आपूर्ति का रखरखाव समेत अन्य कार्य सोमवार से बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं, वह व्यवस्थित सीवरेज व सीवरेज प्रणाली के रखरखाव व ट्यूबवेल और पंपिंग स्टेशनों का संचालन भी नहीं करेंगे। 

आतिशी ने उपराज्यपाल को लिखी थी चिट्ठी
उन्होंने चेतावनी  दी कि जब तक भुगतान नहीं होगा, वह कार्य शुरू नहीं करेंगे। गत दिनों जल मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखकर अवगत कराया था कि मुख्य सचिव के इशारे पर वित्त सचिव की ओर सेे दिल्ली जल बोर्ड को फंड जारी नहीं किया जा रहा है। इस कारण राजधानी में पेयजल प्रभावित होने के साथ-साथ सीवर व्यवस्था चौपट होने का खतरा हो गया है, क्योंकि ठेकेदारों को बकाया भुगतान नहीं दिया जा रहा है और वे वह कभी भी कार्य बंद कर सकते है। उनके इस कदम के बाद राजधानी में राजनीतिक घमासान मच गया था। 

जल संकट पर जल बोर्ड ने दी सफाई
इस बीच दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि राजधानी में पेयजल आपूर्ति व सीवर व्यवस्था प्रभावित होने का कोई खतरा नहीं है। उसके इस बयान के बाद भाजपा ने आतिशी पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन पर चौतरफा हमला बोला था।

फंड नहीं मिलने पर फिर खटखटाएंगे  उपराज्यपाल का दरवाजा 
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से दिल्ली जल बोर्ड को फंड नहीं मिलने पर अब बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती सामने आए है। उन्होंने खुलासा किया कि केजरीवाल सरकार पिछले तीन महीनों से जल बोर्ड के लिए फंड जारी कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, मगर बोर्ड को फंड नहीं दिया जा रहा है। वह इस संबंध में एक बार फिर उपराज्यपाल का दरवाजा खटखटाएगे। 

सोमनाथ भारती ने जारी एक बयान में कहा कि जल मंत्री ने बोर्ड को फंड जारी करने के लिए वित्त विभाग को बार-बार निर्देशित किया है और यहां तक कि इसे सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल को भी पत्र लिखा है। इसके अलावा वित्त मंत्री के बार-बार निर्देश के बावजूद वित्त विभाग ने पिछले तीन महीने से फंड जारी नहीं किया है। विभाग फंड जारी करने में देरी के लिए विभिन्न प्रश्न और आपत्तियां उठाता रहता है।