‘एक राज्‍य नहीं बल्कि एक देश के प्रतिनिध‍ि के रूप में आये हैं’ दावोस में बोले हर्ष संघवी

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने दावोस में कहा कि वे एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और वाइब्रेंट गुजरात की सफलता पर जोर दिया, जिससे 45 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ। 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारत में निवेश के अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं, गुजरात AI जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा है क‍ि दावोस के विश्‍व आर्थिक मंच पर वे एक राज्‍य नहीं बल्कि एक देश के प्रतिनिध‍ि के रूप में आये हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता के चलते वाईब्रेंट गुजरात से गुजरात ने 45 करोड रु के निवेश प्रस्‍ताव हासिल कर लिये थे।

सम्‍मेलन में शामिल हो रहे दस राज्‍यों के प्रतिनिधी निवेशकों के समक्ष प्रधानमंत्री मोदी के विजन को रखकर अपने राज्‍यों में निवेश आमंत्रित करेंगे।

उपमुख्यमंत्री संघवी दावोस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे
संघवी ने कहा कि गुजरात सौभाग्यशाली है कि उसे प्रारंभ से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का लाभ मिला है और 2014 के बाद पूरा देश उनके नेतृत्व में विकास कर रहा है। गुजरात में निवेश की मजबूत परंपरा रही है।

वाइब्रेंट गुजरात 2024 में राज्य में 45 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए थे, और पिछले तीन महीनों में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत राज्य में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट प्राप्त हुए हैं।

संघवी ने कहा कि हम यहां अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधिमंडल के रूप में नहीं, बल्कि एक देश के रूप में एक ही एजेंडे के साथ यहां उपस्थित हैं।

10 राज्य भारत में निवेश के अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं
हम सभी यहां अपना कौशल, अपनी क्षमताएं और अपना सुशासन प्रस्तुत करेंगे। गुजरात राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिफेंस, टेक्सटाइल पार्क्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और इनोवेटिव फाइनेंसिंग जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों की तलाश कर रहा है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की 56 वीं वार्षिक बैठक 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में चलेगी। वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुजरात से संघवी के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है।

यहां इंडिया पवेलियन के अंतर्गत देश के 10 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित हैं, जो भारत में निवेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पेश कर निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे।