आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जल्द ही अध्ययन शुरू करेगी CCI

CCI के के प्रमुख रवनीत कौर ने मंगलवार को कहा कि ऐसे में निष्पक्ष व्यापार नियामक CCI जल्द ही एंटीट्रस्ट चिंताओं की गहन समझ हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर एक बाजार अध्ययन शुरू करेगा। जल्द ही भारत में बाजारों में एआई और एआई के उपयोग के मामलों के विकसित परिदृश्य की व्यापक समझ विकसित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक बाजार अध्ययन शुरू किया जाएगा।

AI को लेकर लगातार नई समस्याएं सामने आ रही है। खासकर गूगल का चैटबॉट कई विवादों की हिस्सा बना हुआ है। CCI के के प्रमुख रवनीत कौर ने मंगलवार को कहा कि  ऐसे में निष्पक्ष व्यापार नियामक CCI जल्द ही एंटीट्रस्ट चिंताओं की गहन समझ हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर एक बाजार अध्ययन शुरू करेगा।  एआई अनुप्रयोग हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में अधिक आम होते जा रहे हैं।

कौर ने यह भी  कहा कि हम जल्द ही भारत में बाजारों में एआई और एआई के उपयोग के मामलों के विकसित परिदृश्य की व्यापक समझ विकसित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक बाजार अध्ययन शुरू करेंगे, जो नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग की रणनीतियों को सूचित कर सकता है।

AI को लेकर जल्द शुरू होगा अध्ययन

जनवरी में उन्होंने घोषणा की कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) जल्द ही व्यवसायों और सेवाओं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक अध्ययन आयोजित करने के लिए एक निविदा जारी करेगा।

चेयरपर्सन ने आगे कहा कि सेटलमेंट एंड कमिटमेंट पर नियम जल्द ही जारी किए जाएंगे। बहुत जल्द, आप टर्नओवर और आय के निर्धारण पर निपटान प्रतिबद्धता ढांचे पर अन्य नियम और मौद्रिक दंड के लिए दिशानिर्देश लागू होते देखेंगे। सीसीआई ने अगस्त 2023 में प्रतिस्पर्धा कानून के तहत प्रतिबद्धता और निपटान प्रावधानों के लिए मसौदा नियम जारी किए। प्रावधानों का उद्देश्य त्वरित बाजार सुधार सुनिश्चित करना है।

आयोग को विभिन्न क्षेत्रों के बाजार में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का अधिकार है। चेयरपर्सन ने कहा कि डिजिटल बाजारों में विकास ने सीसीआई की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता की ओर भी इशारा किया है।

आयोग के भीतर डिजिटल बाजारों के लिए विशेषज्ञता के एक विशेष अंतर-अनुशासनात्मक केंद्र के रूप में काम करने के लिए आयोग द्वारा डिजिटल बाजार और डेटा इकाई की स्थापना की गई है। विभिन्न न्यायक्षेत्रों में आर्थिक विश्लेषण, साक्ष्य  और प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन की भूमिका में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है।

कौर ने कहा कि  एंटीट्रस्ट और अन्य निर्णय अब आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित हैं जिनका अनुभवजन्य परीक्षण किया गया है। ये नुकसान के सिद्धांतों की पहचान करने में मदद करते हैं, ऐसे नुकसानों को प्रभावी ढंग से संबोधित करते हैं, जबकि समर्थक प्रतिस्पर्धी प्रथाओं और नवाचार को पनपने की अनुमति देते हैं।

यह तभी होता है जब प्रतिस्पर्धा के अवसर संरक्षित होते हैं और प्रतिस्पर्धा-विरोधी होते हैं बाधाएं दूर हो गई हैं जिससे बाजार अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कुशल परिणाम दे सकते हैं। 

भारत की वृद्धि के लिए जरूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था

इस बीच, नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की वृद्धि के लिए प्रमुख चालक हो सकती है। यह उच्च गुणवत्ता वाली सामाजिक सेवाओं के साथ-साथ मानव संसाधनों को उन्नत कर सकती है।

उन्होंने कहा कि एआई विशेषज्ञ प्रणाली, डिजिटल एक ऐसी चीज है जो भारत को बदल सकती है। एआई आपको आगे बढ़ने और हर किसी के लिए सबसे अच्छी चीज प्राप्त करने की अनुमति देता है।