आपराधिक कानूनों में संशोधन पर गृह मंत्रालय ने मांगे सुझाव

गृह मंत्रालय ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, प्रधान न्यायाधीश और विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन पर सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बुधवार को कहा कि आपराधिक कानूनों में सुधार पर सुझाव देने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

एक सवाल के लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री ने कहा, ‘गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विभिन्न राज्यों के बार काउंसिल और विभिन्न विश्वविद्यालयों व विधि संस्थानों से आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन पर सुझाव मांगे हैं।’ रेड्डी ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न भागीदारों के साथ परामर्श कर समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगा।