अभी-अभी: CM योगी ने पेश किया 4 लाख 28 हजार करोड़ का मेगा बजट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना दूसरा बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट भाषण की शुरुआत शायरी पढ़कर किया. वित्त मंत्री ने 4 लाख 28 हजार करोड़ का मेगा बजट पेश किया. यह बजट पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है. पिछले साल 3.84 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था.

बजट की प्रमुख बातें

शिक्षा पर जोर

बजट में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए. बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के 76 करोड़, यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़,  मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपए, फल वितरण के लिए 167 करोड़. माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए. अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़. महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए. महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ‘सबला योजना’ के लिए 351 करोड़ रुपए. बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए. ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के लिए 250 करोड़. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड रुपए की बजट में व्यवस्था.

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए करीब 3 हजार करोड़

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये. अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट. अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था. मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़.

बजट मे चौदह हजार 341 करोड 89 लाख रूपये की नयी योजनाए शामिल की गई हैं.

प्रधान मंत्री वंदना योजना के लिए दो सौ करोड़. कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाज के. निर्माण के लिए 94 करोड़ 26 लाख रूपये. यूपी में सड़क निर्माण के लिए ग्यारह हज़ार तीन सौ 43करोड़. पुलों के निर्माण के लिए एक हजार आठ सौ सत्रह करोड़. सरयू नहर परियोजना के लिए एक हजार छह सौ चौदह करोड़ प्रधान  मंत्री ग्राम  सड़क  योजना के लिए दो हजार र आठ सौ तिहत्तर करोड़ रुपये.

ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़. यूपी में रोड के निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़. पुलों के निर्माण के लिए 1 हजार 8 सौ 17 करोड़. सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़. 

बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए 650 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस्स 550 करोड़. पूर्वांचल एक्सप्रेस्स के लिए एक हज़ार करोड़ और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पांच सौ करोड़. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट  लिए दो सौ पचास करोड़ रुपये. मुख्य मंत्री युवा स्वरोज़गार के लिए लिए सौ करोड़ रुपये दिए हैं.

ॉयूपी सरकार द्वारा शुरु की गई अमृत योजना से सात शहरों को फायदा मिला है.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए ATS को मजबूत किया गया है. सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाएंगे. योगी सरकार ने पांच लाख आवासों के आवंटन का लक्ष्य रखा है.

लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनटे की बैठक में बजट को दी गई मंजूरी. अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना दूसरा बजट पेश करेगी. दोपहर करीब साढ़े बारह बजे वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल विधानसभा में बजट पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बार का बजट अब तक का सूबे का सबसे बड़ा बजट होगा. अनुमान के मुताबिक चार लाख करोड़ का बजट हो सकता है.

कैबिनेट बैठक में आज बजट अनुमोदन के अलावा 9 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली. कानपुर और आगरा में जर्जर सरकारी भवनों के ध्वस्त करने के लिए मंजूरी दी गई. बजट में इस बार ऊर्जा विभाग को तरजीह दी गई है. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए ज्यादा पैसों का प्रावधान किया गया है.

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर सूबे के इस बजट में भी 2019 लोकसभा चुनाव की झलक दिखेगी. योगी सरकार का पूरा फोकस गांव, गरीब, युवा और व्यापारी ही होगा. किसानों के बुनियादी ढांचे पर फोकस होगा, रोजगार सृजन के लिए अधिक से अधिक अवसर कैसे पैदा हों इस पर फोकस होगा. इसके अलावा माना जा रहा है कि साथ ही साथ स्टार्टअप पर जोर होगा.

बता दें कि पिछले साल सूबे की सत्ता पर योगी सरकार के विराजमान होने के बाद बजट पेश किया था. योगी सरकार ने अपने पहले बजट में किसान कर्ज़ माफी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी लेकिन इस बार किसी भी तरह की कर्जमाफी से सरकार बचने जा रही है.

पिछले साल सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़ रुपए रखे थे. माना जा रहा है इस बार सरकार खासकर युवाओं को तवज्जो देने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है. बजट में इस बार लड़कियों के लिए एक खास तोहफा हो सकता है. कन्या विद्या धन योजना और मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना सरकार शुरू कर सकती है.

इस बजट में सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ-साथ कानपुर और वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी धन आवंटित कर सकती है.