अभी-अभी: केंद्र सरकार ने नकद लेन-देन को पूरी तरह से खत्म करने की बनाई योजना

कैशलेस इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अब नकद लेनदेन को पूरी तरह से खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। 

सभी बैंकों में लागू होगा ये नियम
पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई थी। लेकिन हाल ही में सरकार और रिजर्व बैंक के बीच हुई बैठक में सभी बैंकों में इस व्यवस्था को लागू करने पर सहमति हुई।

पिछले साल स्टेट बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने अधिसूचना जारी करने के एक महीने में चार बार से अधिक बार जमा करने या वापस लेने के लिए चार्ज करना शुरू कर दिया था।

वर्तमान में, एटीएम से पांच बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डिजिटल लेनदेन में वृद्धि करने के लिए सरकार 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर शुल्क लगाने जा रही है।