अब अन्य सरकारी सेवाओं के अधिकारी भी बन सकते हैं आइएएस, पढ़े पूरी खबर

अभी तक प्रदेश में यही दो सेवाएं हैं, जिनके जरिये एक अधिकारी आइएएस के रूप में काम कर सकता है। हालांकि, आइएएस नियमावली में एक प्रविधान ऐसा भी है जिसके तहत अन्य सेवाओं के राजपत्रित अधिकारी भी आइएएस बन सकते हैं। ऐसा राज्य सरकार की मर्जी पर ही हो सकता है।

यदि सरकार को लगता है कि कोई राजपत्रित अधिकारी ऐसा है तो बेहद उत्कृष्ट कार्य करता है और आइएएस के रूप में वह प्रदेश में और बेहतर सेवा दे सकता है तो वह उसका नाम आइएएस अधिकारी बनाने के लिए केंद्र को भेज सकती है। इसके लिए संबंधित अधिकारी को पहले शासन को अनुरोध करना होगा। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति उसके दस्तावेज और कार्य का परीक्षण करेगी।

फिर यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा, जहां से अनुमोदन मिलने के बाद यह मामला केंद्र को भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय केंद्र द्वारा लिया जाएगा। उत्तराखंड में केवल एक बार एक मामला केंद्र तक पहुंचा था लेकिन वहां से इसे वापस भेज दिया गया था।

अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी का कहना है कि इस तरह का प्रविधान है।  पात्रता रखने वाले को इसके लिए शासन को आवेदन करना होगा। इसके बाद ही तमाम औपचारिकताओं के बाद इस पर आगे कार्रवाई की जाती है।