चंडीगढ़ : आज आएगा पंजाब का बजट

दिल्ली की आप सरकार द्वारा 18 साल से ऊपर महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की योजना की घोषणा कर दिए जाने के बाद  पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा भी राज्य में इसका ऐलान कर सकते हैं। सरकारी मुलाजिमों के बकाया डीए और नौजवानों के लिए नौकरियों के प्रबंध के उद्देश्य से बजट में फंड की व्यवस्था किए जाने की उममीद है।

पंजाब विधानसभा में आज पेश किए जा रहे वर्ष 2024-25 के बजट में लोकसभा चुनाव-2024 के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की तैयारी की झलक साफ दिखाई दे सकती है। आम जनता पर किसी नए टैक्स का बोझ न डालते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का प्रयास सभी वर्गों, खासकर किसानों और महिलाओं को प्रसन्न करने की तरफ रहेगा। वहीं, वित्त मंत्री इस बार सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों के लिए भी खजाने का मुंह खोल सकते हैं।

मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे कामकाजी दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसके बाद सदन पटल पर वर्ष 2022-23 के वित्तीय लेखे, वर्ष 2019-20 व 2021-22 के लिए ग्रांट और अतिरिक्त मांगों का विवरण रखेंगे। पंजाब एप्रोप्रिएशन बिल-2024 पेश करने के अलावा वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब सरकार के खर्च को लेकर ग्रांट के लिए अनुपूरक मांगें पेश की जाएंगी। इसके बाद वित्त मंत्री सदन में वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान पेश करेंगे।

फसल खराबे के मुआवजे में हो सकती है वृद्धि
नए वित्त वर्ष के बजट को लेकर माना जा रहा है कि सरकार राज्य में जारी किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए गन्ने की फसल की भांति कुछ अन्य फसलों के लिए राज्य समर्थन मूल्य घोषित कर सकती है, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा। इसके अलावा फसल खराबे को लेकर मुआवजा राशि में बढ़ोतरी या फसल बीमा योजना में सरकार की तरफ से सहयोग की पेशकश हो सकती है।

फंड न मिलने पर भी आय में वृद्धि का दावा
करीब 30 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबी पंजाब सरकार को बीते दो वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा 6400 करोड़ रुपये के फंडों की अदायगी नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में वित्त मंत्री चीमा यह दावा कर चुके हैं कि राज्य सरकार ने जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी में क्रमशः 15.69 व 11.71 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। उनका दावा है कि अन्य राजस्व प्राप्तियों में भी सरकार का प्रदर्शन अच्छा रहा है। वैट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, पीएसडीटी और एक्साइट से राजस्व प्राप्ति में 13.85 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्री का दावा है कि पंजाब सरकार इस राजस्व का प्रयोग महत्वपूर्ण जन सेवाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में किया जाएगा, ताकि पंजाब के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके।