इन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत को 128 अरब रुपये का लोन देगा जापान

जापान सरकार ने मंगलवार को भारत में विभिन्न क्षेत्रों की नौ परियोजनाओं के लिए लगभग 12,814 करोड़ रुपये का आधिकारिक विकास सहायता (ODA) लोन देने की प्रतिबद्धता जताई।

भारत की ओर से वित्त मंत्रालय के सचिव विकास शील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच समझौते के लिए नोट्स का आदान-प्रदान किया गया। यहां उन 9 परियोजनाओं को लिस्ट किया गया है।

इस परियोजनाओं को मिलेगी ODA लोन सहायता
उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (चरण 3) (किश्त II): धुबरी-फुलबारी पुल
उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (चरण 7): NH127B (फुलबारी-गोएराग्रे खंड)
तेलंगाना में स्टार्ट-अप और इनोवेशन को बढ़ावा देने की परियोजना
चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड (चरण 2) के निर्माण की परियोजना
हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए परियोजना (किश्त I)
राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन के लिए परियोजना
नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कोहिमा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना के लिए परियोजना
उत्तराखंड में शहरी जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार के लिए परियोजना
समर्पित माल गलियारा परियोजना (चरण 1) (किश्त V)

सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लक्ष्य
वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा कि सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लक्ष्य भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है, जबकि चेन्नई परिधीय रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और राज्य के दक्षिणी हिस्से में कनेक्शन को मजबूत करना है।

नागालैंड में परियोजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में योगदान देने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विकसित करके तृतीयक स्तर की चिकित्सा सेवा वितरण विकसित करने में मदद करेगी।

इस सहायता में तेलंगाना में एक अनूठी परियोजना भी शामिल है जो महिलाओं और ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उद्यमशीलता कौशल की खोज करने और एमएसएमई के व्यापार विस्तार का समर्थन करने में मदद करेगी।

हरियाणा में, यह परियोजना टिकाऊ बागवानी को बढ़ावा देगी और फसल विविधीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देकर किसानों की आय में सुधार करेगी।

वहीं राजस्थान में वानिकी परियोजना वनीकरण, वन और जैव विविधता संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाएगी।

उत्तराखंड में, परियोजना का लक्ष्य शहरी कस्बों को स्थिर जल आपूर्ति प्रदान करना है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की पांचवीं किश्त नई समर्पित माल रेलवे प्रणाली के निर्माण में मदद करेगी और इंटरमॉडल लॉजिस्टिक्स सिस्टम का आधुनिकीकरण करेगी, जिससे माल ढुलाई में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकेगा।

भारत-जापान संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ आर्थिक साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार आगे बढ़ी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए नोट्स के आदान-प्रदान से भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी और मजबूत होगी।