उत्तर प्रदेश के आठ लाख से अधिक ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास जल्द मिलेंगे। केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार ने 8 लाख से अधिक घरों की मांग की थी, जिसे मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने इन आवासों के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर ली है। यहीं नहीं यह आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार प्रकट किया है। प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 27 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। आठ लाख से अधिक नए आवासों की स्वीकृति मिलते ही उत्तर प्रदेश देश में ऐसा राज्य हो गया है, जहां सबसे ज्यादा 35 लाख से अधिक आवास ग्रामीण इलाके में बनेंगे।
केंद्र सरकार ने जारी किए दस हजार करोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8,62,767 नये आवास की मांग की थी।
उनका यह प्रयास रंग लाया और केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सीएम योगी की मांग पर मुहर लगाते हुए 8,62,767 नये आवास को स्वीकृत करते हुए 10 हजार करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। सभी आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे।
यूपी में 27 लाख प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण बन चुके
सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पिछले साढ़े पांच साल में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 27 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें से 26 लाख आवास लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं। शेष पर कार्यवाही चल रही है। मालूम हो कि पूरे देश में कुल 2.95 करोड़ पीएम ग्रामीण आवास का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अकेले यूपी में 35 लाख आवास बनेंगे।
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