हिंदी भाषा के फैसले पर केंद्र सरकार ने यूटर्न लिया: रहमान ने कहा- खूबसूरत फैसला

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय (HRD) के एक फैसले ने दक्षिण के राज्यों में खलबली मचा दी है. दरअसल, शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में दक्षिण के राज्यों के लिए तीन भाषा फॉर्मूला के तहत हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा. लगातार हो रही आलोचना के बाद अब केंद्र सरकार बैकफुट पर है. ड्राफ्ट में बदलाव भी कर दिया गया है. अब गैर हिंदी राज्यों में हिंदी को अनिवार्य करने की शर्त को हटा लिया गया है. सरकार के फैसले का एआर रहमान ने स्वागत किया है.