हरियाणा: महिलाओं को मासिक 2100 रुपए व युवाओं के लिए प्रतिवर्ष 40 नौकरियों का हो सकता है ऐलान

मुख्यमंत्री नायब सैनी वित्त मंत्री होने के नाते अपना पहला बजट आज पेश करेंगे। उन्होंने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके बजट को अंतिम रूप दिया। इस बजट पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें कर बजट के सुझाव लिए थे और उन्हें विश्वास दिलाया था कि अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।

बजट से किसानों, युवाओं व गरीबों को नई सौगातों की आस
किसानों, युवाओं व गरीबों को बजट से नई सौगातों की आस है। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। यहां बता दें कि इससे पहले मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री होने के नाते सभी 5 बजट पेश किए थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2024-25 के लिए 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया था। माना जा रहा है कि इस बार नायब सरकार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। पूर्व की मनोहर सरकार की तर्ज पर नायब सरकार भी अपना बजट टैक्स फ्री पेश कर सकती है।

संकल्प पत्र और चुनावी वायदों को पूरा करने का प्रयास
इस बार पेश होने जा रहे बजट में भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र और चुनावी वायदों को पूरा करने का प्रयास किया जा सकता है। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने ‘संकल्प-पत्र’ में कई अहम वायदे किए थे। कुल 240 के करीब वायदों में से 100 दिनों के कार्यकाल में ही नायब सरकार 18 वायदों को पूरा कर चुकी है।

बजट में ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना का ऐलान
कहा जा रहा है कि बजट में ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना का ऐलान किया जा सकता है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए मासिक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह मदद 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए होगी। इसके अलावा युवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष 40 हजार सरकारी नौकरियां देने की भी नीति लाई जा सकती है।

नायब सरकार अपने बजट में 50 के करीब चुनावी वायदों को पूरा करने की घोषणा कर सकती है। मेधावी बेटियों के लिए हायर एजुकेशन में मुफ्त शिक्षा के लिए भी योजना लांच की जा सकती है। इसी तरह से कॉलेजों में जाने वाली गरीब परिवारों की बेटियों के लिए स्कूटी देने या इससे जुड़ी किसी योजना का ऐलान किया जा सकता है। प्रदेश के 1500 सरकारी स्कूलों को ‘स्मार्ट स्कूल’ में अपग्रेड करने की योजना की घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। प्रदेश के हर जिले में मैडीकल कॉलेज बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए बजट में मैडीकल कॉलेजों के लिए भी बजट का प्रावधान किया जाएगा।