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बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में अब सीबीआइ जांच (CBI Inquiry) अब तय लग रही है। इसे लेकर बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government) की सिफारिश को केंद्र सरकार (Central Government) ने मान लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिया चक्रवती (Rhea Chakravorty) द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत के पिता केके सिंह द्वारा पटना में दर्ज एफआइआर को मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।कोर्ट में इसका विरोध सुशांत के पिता के साथ बिहार सरकार भी कर रही है, जबकि महराष्ट्र सरकार रिया के पक्ष के साथ खड़ी है।
रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुशांत 14 जूने को मुंबई कें बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत मिले थे। इस मामले में पिता केके सिंह ने बेटे की गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती सहित छह लोगों के खिलाफ पटना में एफआइआर (FIR) दर्ज करा दी है। एफआइआर में उन्होंने रिया पर धन उगाही, ब्लैकमेल, प्रताड़ना सुसाइड के लिए उकसाने जैसे कई आरोप लगाए हैं। इस एफआइआर के बाद जांच के लिए गई मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम के साथ मुंबई पुलिस असहयोग कर रही है। रिया चक्रवर्ती ने भी पटना की एफआइआर को मुुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है, जिसपर सुनवाई हो रही है। इस दौरान मामले की सीबीआइ जांच का मुद्दा भी उठा है।
एफआइआर मुंबई ट्रांसफर करने की मांग
रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मनशिंदे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार द्वारा इस मामले की सीबीआइ जांच की सिफारिश को मान लिया है।
सीबीआइ जांच पर सुप्रीम कोर्ट देगी अंतिम फैसला
इस मामले में बिहार की नीतीश सरकार ने सीबीआइ जांच की सिफारिश कर दी है। सीबीआइ जांच शुरू होने तक पटना पुलिस की जांच जारी रह सकती है। पटना पुलिस अपनी जांच में मिले सबूतों को बाद में सीबीआइ को सौंप देगी। हालांकि, यह सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद करेगी।
सीबीआइ जांच को लेकर भी सुनवाई अहम
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीबीआइ जांच की सिफारिश का मामला भी उठा है। महाराष्ट्र सरकार सीबीआइ जांच से इनकार कर चुकी है। बिहार सरकार को इस मामले में सीबीआइ जांच की सिफारिश के अधिकार के कानूनी पहलू पर कोर्ट विचार करेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सु्प्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर है।
