सबरीमाला मंदिर मामले में केरल सरकार ने दो टूक कह दिया है कि वह मंदिर में जाने वाली महिलाओं को नहीं रोकेगी, लेकिन उन्हें सुरक्षा देने की भी कोई योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह मामला सात जजों की पीठ को सौंप दिया है।
यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सुरेंद्रन ने आगे कहा कि सरकार महिलाओं को गेट तोड़कर मंदिर में घुसने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगी। मंदिर को यथास्थिति बनाए रखा जाए। सरकार शांति चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मामले को दायर पुनर्विचार याचिका को बड़ी पीठ को सौंप दी थी।