यूपी: छह जिलों में 2009 करोड़ की नौ रेरा परियोजनाओं को मंजूरी

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने राजधानी लखनऊ सहित छह जिलों में रियल एस्टेट क्षेत्र की नौ नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। कुल 2008.64 करोड़ रुपये के निवेश वाली इन योजनाओं के माध्यम से 1586 यूनिट विकसित की जाएंगी, जिनमें फ्लैट्स, प्लॉट्स और विला शामिल होंगे। ये सभी परियोजनाएँ आवासीय और मिश्रित विकास मॉडल पर आधारित हैं, जिन्हें शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

प्राधिकरण की 189वीं बैठक लखनऊ मुख्यालय पर आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों ने सभी प्रस्तावों का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद नौ परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की।

नोएडा में सबसे बड़ा निवेश, तीन परियोजनाओं को हरी झंडी
स्वीकृत नौ परियोजनाओं में सबसे अधिक निवेश नोएडा में किया जाएगा, जहां 1536.99 करोड़ रुपये की तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। एनसीआर क्षेत्र में स्थित होने के कारण नोएडा निवेशकों, डेवलपर्स और खरीदारों के लिए तेजी से विकसित होते रियल एस्टेट हब के रूप में लगातार उभर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है

बेहतर कनेक्टिविटी
उच्चस्तरीय अवसंरचना
आईटी/कॉरपोरेट केंद्रों का विस्तार
नोएडा को उत्तर भारत का प्रमुख निवेश गंतव्य बना रहे हैं। नई परियोजनाओं से नौकरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

लखनऊ में 283.76 करोड़ की परियोजना को मंजूरी
राजधानी लखनऊ में 283.76 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना को शहर की बढ़ती आवासीय और वाणिज्यिक मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ लगातार रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मेट्रो विस्तार तथा आईटी/आईटीईएस सेक्टर में बढ़ते निवेशों से आवासीय मांग में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

यूपी रेरा के अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ में नई परियोजनाएं

मध्यम एवं प्रीमियम हाउसिंग
प्लॉटिंग
मिश्रित उपयोग वाले कॉम्प्लेक्स
के रूप में विकसित की जाएगी, जिससे शहर की दोनों श्रेणियों,आवासीय और व्यापारिक की आवश्यकताएं पूरी होंगी।
बाराबंकी में दो परियोजनाएँ, 120.85 करोड़ का निवेश
लखनऊ के उपनगर बाराबंकी में 120.85 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बाराबंकी की परियोजनाएँ उन तेजी से उभरते क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां-

निवेश बढ़ रहा है
आवासीय मांग का दायरा विस्तृत हो रहा है
राष्ट्रीय राजमार्गों और राजधानी से निकटता विकास की गति को तेज कर रही है
विशेषज्ञ मानते हैं कि बाराबंकी, अगले कुछ वर्षों में लखनऊ के विस्तारित रियल एस्टेट सर्कल के रूप में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा।

प्रयागराज और चंदौली में एक-एक परियोजना
पूर्वांचल क्षेत्र में भी रियल एस्टेट निवेश का विस्तार दिखाई दे रहा है।
प्रयागराज में 11.47 करोड़ रुपये की एक परियोजना
चंदौली में 37.85 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति मिली है। दोनों ही परियोजनाएँ स्थानीय स्तर पर बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करेंगी।

अलीगढ़ में 17.72 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी
अलीगढ़ में 17.72 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजना को हरी झंडी दी गई है। यह परियोजना शहर की मध्यम-आय एवं नव विकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। स्थानीय रियल एस्टेट डेवलपर्स के अनुसार-

अलीगढ़-बुलंदशहर-नोएडा बेल्ट
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार
यहाँ आवासीय और व्यावसायिक विकास की बड़ी संभावनाएं पैदा कर रहा है।

परियोजनाओं से रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति
यूपी रेरा द्वारा स्वीकृत इन नौ परियोजनाओं से न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार मिलेगी, बल्कि सहायक उद्योगों में भी आंदोलन बढ़ेगा। अनुमान है कि इन योजनाओं से हजारों प्रत्यक्ष रोजगार,ढेरों अप्रत्यक्ष रोजगार,निर्माण क्षेत्र में बढ़ी गतिविधि,स्थानीय व्यापार में तेजी,उत्पन्न होगी। सीमेंट, स्टील, पेंट, टाइल्स, फर्नीचर, विद्युत उपकरण, परिवहन, बीमा एवं वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रांत में संतुलित विकास की दिशा में बड़ा कदम
इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से एक बात स्पष्ट होती है कि राज्य में विकास का दायरा अब बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है। यूपी रेरा संतुलित और संरचित विकास मॉडल को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,मध्य क्षेत्र,अवध,पूर्वांचल सभी को समान रूप से निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिले। यह रणनीति राज्य सरकार की उस नीति को भी मजबूत करती है जिसमें आबादी और संसाधनों के दबाव का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है।

यूपी रेरा अध्यक्ष ने कही बड़ी बात
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाएँ इस बात का संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट क्षेत्र पारदर्शी, सुरक्षित और नियामकीय विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेरा यह सुनिश्चित करता है कि हर परियोजना नियमानुसार स्वीकृति प्रक्रिया से गुजरे, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़े और घर खरीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी कहा कि एक मजबूत, नियामित और पारदर्शी रियल एस्टेट बाजार ही निवेश और विकास का स्थायी आधार बन सकता है।