Punjab Assembly Budget Session में बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा ही प्राइवेट थर्मल प्लांट के साथ हुए समझौते को लेकर पंजाब सरकार श्वेत पत्र लाएगी। श्वेत पत्र इसी सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। इससे बिजली समझौतों को लेकर स्थिति साफ हाे जाएगी।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदरसिंह ने कहा कि निजी बिजली कंपनियों से शिरोमणि अकाली दल – भाजपा के शासन में समझौते किए गए थे। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है और इस पर जल्द ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी बजट सत्र में बिजली समझौतों पर श्वेत पत्र पेश किए जाने की संभावना है।
बता दें कि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि निजी बिजली कंपनियों से समझौतों को लेकर मानसून सत्र में श्वेतपत्र लाया जाएगा। पंजाब में निजी बिजली कंपनियों से समझौते और महंगी बिजली को लेकर आजकल सियासत गर्माई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ और राज्य सभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया था। दोनों नेता मांग कर रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सरकार इसी सत्र में श्वेत पत्र लाए।
विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिजली समझौतों की चर्चा करते हुए कहा कि यह संभव है कि सरकार इसी सत्र में इस मुद्दे पर श्वेत पत्र विधानासभा में प्रस्तुत करेगी। इसी सत्र में लाया जाए।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने राज्य में आरक्षण की नीति की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंजाब में आरक्षण की वर्तमान नीति ही आगे भी चलती रहेगी। इस नीति में बदालाव करने का सरकार को कोई विचार नहीं है। राज्य में आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने जवाब में युवाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस वादे को पूरा करेेगी। चीन में कोरोना वायरस की वजह से स्मार्ट फोन देने के वायदे में देरी हो रही है। चीन में कोरोना वायरस का मामलों पर नियंत्रण के बाद वहां से स्मार्ट फोन आने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद पंजाब के युवाओं को ये दिए जाएंगे।