मुख्यमंत्री के समक्ष ‘रिव्यु ऑफ मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लायन्सेज़ बर्डेन’ विषयक प्रस्तुतीकरण…

• अनावश्यक कानूनों से सम्बन्धित सभी विभागों के लम्बित प्रकरणों के समाधान के लिए टाइम लाइन निर्धारित कर समयबद्धता से इनका निस्तारण किया जाए : मुख्यमंत्री
• मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इन प्रकरणों के समाधान के लिए विभिन्न  विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाए
• मुख्य सचिव इस कार्य की नियमित समीक्षा करें : मुख्यमंत्री
• राज्य सरकार ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ तथा ‘ईज ऑफ लिविंग’ को पूरी तरह से लागू करना चाहती है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को त्वरित गति से संचालित किया जा सके और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें
• प्रदेश के विकास में औद्योगिक गतिविधियों का विशेष योगदान है
• औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होता है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं : मुख्यमंत्री
• जिन नियम/कानूनों को रिपील किया जाना है, उनके सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही की जाए

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर ‘रिव्यु ऑफ मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लायन्सेज़ बर्डेन’ विषयक प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनावश्यक कानूनों से सम्बन्धित सभी विभागों के लम्बित प्रकरणों के समाधान के लिए टाइम लाइन निर्धारित करते हुए समयबद्धता से इनका निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इन प्रकरणों के समाधान के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को इस कार्य की नियमित समीक्षा करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ तथा ‘ईज ऑफ लिविंग’ को पूरी तरह से लागू करना चाहती है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को त्वरित गति से संचालित किया जा सके और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। प्रदेश के विकास में औद्योगिक गतिविधियों का विशेष योगदान है। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होता है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत अनावश्यक कानूनों से सम्बन्धित सभी विभागों के लम्बित प्रकरणों का समाधान निर्धारित तिथि तक हर हाल में कर दिया जाए। जिन नियम/कानूनों को रिपील किया जाना है, उनके सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करके इन्हें समाप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतीकरण करते हुए अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री अरविन्द कुमार ने अवगत कराया कि ‘मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लायन्सेज़ बर्डेन’ पहल केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर, 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य निर्धारित मापदण्डों पर ‘मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लायन्सेज़ बर्डेन’ को कम करना था। इस पहल से ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ पर विशेष बल दिया गया।

मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि इस पहल के दो चरण हैं। पहला चरण 31 मार्च, 2021 में लागू हुआ जबकि दूसरा चरण 15 अगस्त, 2021 से लागू होगा। उन्होंने बताया कि इन दोनों चरणों के तहत 675 कॉम्प्लायन्सेज़ को चिन्हित किया गया। इन विभागों में श्रम, आबकारी, ऊर्जा, वन, रेरा, पर्यावरण, खाद्य एवं रसद, प्राथमिक शिक्षा, पंचायती राज, उच्च शिक्षा, हैण्डलूम तथा वस्त्रोद्योग, गृह, चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, आवास, मत्स्य, सिंचाई तथा जल संसाधन, तकनीकी शिक्षा, परिवहन एवं नगरीय विकास शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 एवं सूचना श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव आवास श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव वन श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव परिवहन श्री आर0के0 सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।