Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 34 वीं बैठक मंगलवार को हुई. इस बैठक में आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये टैक्स ढांचे को लागू करने की योजना को स्वीकृति दी गई. यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे. इसके लागू होने के बाद घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता होगा.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचित एबी पांडे ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के निर्णय की जानकारी दी. एबी पांडे ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए टैक्स ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. बैठक के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर पर वर्तमान टैक्स ढांचे से नए टैक्स ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक में आचार संहिता की वजह से कोई नए फैसले नहीं लिए गए.
जीएसटी कलेक्शन हुआ कम
बता दें कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सका है. सिर्फ तीन बार 1 लाख करोड़ के पार कलेक्शन हुआ है. अन्य महीनों में कलेक्शन 1 लाख करोड़ के नीचे रहा है. जीएसटी कलेक्शन में कमी की वजह से नेट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी कमी आई है. हालांकि कांउसिल की बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हुई. जीएसटी के तहत रेवेन्यू कलेक्शन इस साल फरवरी में पिछले साल के मुकाबले 13 फीसदी बढ़कर 97,247 करोड़ रुपये हो गया. फरवरी, 2018 में जीएसटी संग्रह 85,962 करोड़ रुपये था. इससे पहले जनवरी 2019 में जीएसटी कलेक्शन 1,02,503 करोड़ रुपये रहा.
