देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार स्किल इंडिया प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में जुटी है. व्यावसायिक शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए सरकार ने आठ देशों के साथ हाथ मिलाया है. सरकार ने लोकसभा सांसद वरुण गांधी के सवाल पर एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी है.

दरअसल, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पूछा था कि क्या सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कोई भागीदारी की है? क्या स्किल डेवलपमेंट की दिशा में देश में जागरूकता के लिए सरकार कोई संचार तंत्र ला रही है?
वरुण गांधी के सोमवार को पूछे गए सवाल का कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री आर. के. सिंह ने लिखित में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में सहयोग के लिए आठ देशों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. ये देश हैं – जापान, यूएई, सऊदी अरब, स्वीडन, रूस, फिनलैंड और मोरक्को.
उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट की दिशा में कई तरह की कोशिशें चल रहीं हैं. मंत्रालय की ओर से जिला प्रशासन को और सशक्त करने पर जोर दिया जा रहा है.
योजना है कि जिला कलेक्टर के अधीन जिला कौशल समितियों के जरिए जिला कौशल विकास योजनाओं का संचालन और मॉनीटरिंग हो. व्यावसायिक शिक्षा के लाभ के बारे में जागरूकता के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए कक्षा नौवीं से 12 वीं के लिए सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक विषय की भी पेशकश की जाती है.
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