शैक्षिक सत्र 2018-19 में प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल बैग नहीं मिलेगा। परिषदीय विद्यालयों में केवल पहली एवं छठी कक्षा के विद्यार्थियों और किसी भी कक्षा में नया प्रवेश लेने वालों को ही निशुल्क स्कूल बैग दिए जाएंगे।
वर्तमान सत्र में सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नि:शुल्क स्कूल बैग नहीं मिले थे, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग ने आगामी सत्र में इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल बैग देने का निर्णय किया है। 160 रुपये प्रति बैग की अनुमानित दर से 60 लाख बैग पर 96 करोड़ खर्च होंगे।
वर्तमान सत्र में सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नि:शुल्क स्कूल बैग नहीं मिले थे, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग ने आगामी सत्र में इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल बैग देने का निर्णय किया है। 160 रुपये प्रति बैग की अनुमानित दर से 60 लाख बैग पर 96 करोड़ खर्च होंगे।
निदेशालय ने स्कूल बैग के लिए निविदा आमंत्रित की है, जो 26 फरवरी को खोली जाएगी। टेंडर लेने वाली फर्म को आदेश जारी होने के 45 दिन में 25 फीसदी स्कूल बैग सप्लाई करने होंगे। ऐसे में 15 अप्रैल तक 25 फीसदी विद्यार्थियों को ही स्कूल बैग मिल सकेंगे। बाकी 45 लाख बच्चों को 15 मई तक इंतजार करना होगा।
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