पीएम किसान योजना की राशि में नहीं हुई बढ़ोतरी

आम बजट में किसानों की नजर पीएम किसान योजना पर बनी हुई थी। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार योजना की राशि में बढ़ोतरी का एलान होगा जबकि ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान योजना ऐर 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संसद में आम बजट पेश हो गया है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े एलान किये हैं। आम बजट से किसानों को काफी उम्मीद थी। किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा कोई एलान नहीं हुआ।

सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास के लिए कई एलान किये, लेकिन पीएम किसान योजना की राशि में इजाफा न होने की वजह से किसानों को निराशा हाथ लगी। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार सरकार पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी करेगी।

कब हुई थी योजना की शुरुआत
आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का एलान फरवरी 2019 में बजट में किया गया था। इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश हुआ था और यह बजट तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। वर्तमान में पीएम किसान योजना का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलता है।

इस योजना में किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि मिलती है। यह राशि किस्त के तौर पर किसानों के अकाउंट में आती है। हर चार महीनों में किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर होते हैं। इस साल जून में सरकार ने किसानों के अकाउंट में 17वीं किस्त ट्रांसफर किया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि पीएम किसान योजना का लाभ 11.8 करोड़ किसानों को मिला है। पीएम किसान योजना के अलावा 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। पिछले साल के बजट में फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे।

किसानों के लिए हुए बड़े एलान
आम बजट 2024 में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई बड़े एलान किये हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र पर है।

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का फोकस कृषि के उत्पादन में उत्पादकता और लचीलापन लाने पर रहेगा।
सरकार आने वाले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल खेती करने में मदद करेगी।
सरकार द्वारा दलहन और तिलहन के लिए मिशन शुरू किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि खेती के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड को 5 राज्यों में लॉन्च किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल सके।