नगर निगम में कमिश्नर बदलने के साथ ही ए.टी.पीज पर चार्ज वापिस लेने की तलवार लटकने लगी है। यह मामला महानगर में अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर नए कमिश्नर आदित्य दुआरा मंगलवार को देर शाम तक चारों जोनों की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी बिल्डिंग का निर्माण नक्शा पास करवाए बिना नहीं होना चाहिए या फिर चालान काटकर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाए।
कमिश्नर ने दो टूक कहा है कि क्रॉस चेकिंग के दौरान जिस जोन में अवैध रूप से बन रही नान कंपाऊंडेबल बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई न होने की बात सामने आई, उस ए.टी.पी. से चार्ज वापस ले लिया जाएगा। यही एक्शन लेने की चेतावनी बजट टारगेट के मुताबिक बकाया रेवेन्यू की रिकवरी के मामले में कोताही बरतने वाले ए.टी.पी. को भी दे दी गई है।
बकाया रेवेन्यू की रिकवरी को लेकर रोजाना देनी होगी रिपोर्ट, मॉनिटरिंग के लिए 2 ए.टी.पी. की लगाई ड्यूटी
कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों या कालोनियों से बकाया रेवेन्यू की रिकवरी के लिए लंबे समय से पेंडिंग चालानों की असैस्मैंट को लेकर रोजाना रिपोर्ट देनी होगी, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए हैडक्वार्टर के 2 ए.टी.पी. की ड्यूटी लगाई गई है। जबकि खुद कमिश्नर द्वारा हर 15 दिन के बाद इस संबंध में रिव्यू मीटिंग की जाएगी।