दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों को दी बड़ी सौगात, अब 60 वर्ष तक करेंगे काम

एक अप्रैल से नया सत्र शुरु हो जाएगा

सिसोदिया ने  कहा कि कई अतिथि शिक्षकों ने सीटीईटी पास नहीं किया। हमने एलजी से आग्रह करने इन मुद्दों को सुलझाया है। इस बीच सेवा विभाग का मामला आ गया। यानी शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक को रखना या हटाना व किस स्कूल में कितने शिक्षक होंगे यह सेवा विभाग का विषय है। चुनी हुई सरकार स्कूल बनाएगी, स्कूल चलाएगी, लेकिन कितने शिक्षक होंगे यह केन्द्र सरकार तय करेगी।

हम दो साल से कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को नियमित कीजिए, उनके अनुभव के आधार पर ग्रेस दीजिए। दिल्ली विधानसभा में अतिथि शिक्षक को नियमित करने का बिल भी पास किया था। उसको भी नहीं माना। यह शिक्षा व्यवस्था को खराब करने की साजिश है। अब एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू  हो रहा है। बिना शिक्षक कैसे पढ़ाई होगी। 

अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन जारी
कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो जाने के बाद भी अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन देर शाम तक जारी रहा। पॉलिसी पास करने पर शिक्षकों ने सरकार का धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि जब तक लिखित में पॉलिसी को नहीं पढ़ेंगे, तब तक धरना जारी रहेगा। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन सदस्य शोएब राणा ने कहा कि अब तक पॉलिसी पास करने की लिखित कॉपी नहीं मिली है। इस संबंध में बताने के लिए प्रतिनिधिमंडल को भी नहीं बुलाया गया। पॉलिसी में क्या शामिल किया गया है और क्या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है।  पॉलिसी को पढ़ने के बाद ही धरना समाप्त करने के विषय में कहा जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो सकती है, लिहाजा तब तक प्रदर्शन कर दबाव बनाएंगेे। वरना उनका भविष्य फिर अधर में लटक जाएगा।  इससे पहले सुबह अतिथि शिक्षकों को तितर-बितर किया गया। उन्हें बसों में बैठा कर दूसरी जगह ले जाया गया, लेकिन संख्या काफी होने के कारण काफी शिक्षकों का धरना जारी रहा।