दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुधवार से शुरू हो गया है। विशेष सत्र के दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए चर्चा हो सकती है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गत 22 मई को बताया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा के मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर छह से आठ जून तक चलने वाले विशेष सत्र में चर्चा की जाएगी। दिल्ली की जनता को अपना अधिकार नहीं छोड़ सकती।’
इस बीच आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक एवं पूर्व सत्र में सदन की कार्यवाही में विघ्न उत्पन्न करने के मामले में विधानसभा से बाहर किए गए कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर यह कहते हुए हमला किया है कि पूर्ण राज्य से पहले दिल्ली को पूर्णकालिक मुख्यमंत्री चाहिए