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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए 28,400 करोड़ रुपये की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की। यह योजना जम्मू-कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी।
नई औद्योगिक नीति से एक ओर जहां प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी तो वहीं 4.5 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से उत्पादन और सेवा क्षेत्र को अधिक लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 16 महीनों में जम्मू-कश्मीर समृद्धि और आर्थिक सफलता की गारंटी के साथ नए अवसरों के क्षेत्र के रूप में उभरा है।
उन्होंने कहा कि यह औद्योगिक विकास योजना वर्ष 2037 तक की अधिसूचना की अवधि तक है। इसमें 28,400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जम्मू-कश्मीर में मौजूदा उद्योगों का विस्तार होगा।
उपराज्यपाल ने कहा कि 2019 तक औद्योगिक नीति में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कुल राशि 1123.84 करोड़ थी, जबकि नई नीति में 24,800 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक राशि का परिव्यय है।
