देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और वैक्सीन की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों संग डिजिटल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं।
बैठक में सबसे पहले अमित शाह अपनी बात रखेंगे, जिसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बात करेंगे। अंत में प्रधानमंत्री मोदी सभी मंत्रियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों साथ बैठकें कर चुके हैं।
वहीं, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक करेंगे, इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे। बैठक में राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। देश में वैक्सीन बनाने वाली चार कंपनियां क्लिनिकल परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण पर हैं, इसलिए बैठक में वैक्सीन वितरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
प्रधानमंत्री आज लगातार दो बैठकें कर सकते हैं। पहली बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों या फिर प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जहां मौजूदा समय में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं।
देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं। कुछ शहरों में तो रात में कर्फ्यू भी लगाया गया है। केंद्र की ओर से लगातार यह प्रयास भी हो रहे हैं कि जब भी कोरोना का टीका उपलब्ध होगा, उसके सुचारू वितरण की व्यवस्था हो सके। भारत में फिलहाल पांच वैक्सीन तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से चार परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण में हैं जबकि एक पहले या दूसरे चरण में है।
देश में वैक्सीन टास्क फोर्स भी जल्द ही बैठक करेगी ताकि टीके की वैज्ञानिक स्थिति की समीक्षा की जा सके। टास्क फोर्स यह तय करेगी कि भारत को आपातकालीन प्राधिकरण के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं। पुणे की सीरम इंस्टिट्यूट, जो कि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना रही है, भारत में आपातकालीन प्राधिकरण के लिए आवेदन करेगा। ब्रिटेन में मंजूरी मिलते ही सीरम इंस्टीट्यूट यह काम करेगा।
केंद्र सरकार सीरम इंस्टिट्यूट को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग को मंजूरी दे सकती है। इसे ब्रिटेन में मंजूरी मिलते ही भारत सरकार भी एसआईआई को मंजूरी दे देगी।