राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर किए गए 19 लाख से अधिक लोगों को रिजेक्शन स्लिप जारी किया जाएगा. यह फैसला असम सरकार ने लिया है. एनआरसी प्राधिकरण की योजना है कि एनआरसी लिस्ट से बाहर किए गए लोगों को 20 मार्च से रिजेक्शन स्लिप थमाया जाए.
रिजेक्शन स्लिप में एनआरसी की फाइनल लिस्ट से व्यक्ति के बाहर करने के कारणों का जिक्र होगा. फिलहाल, मौखिक आदेश पर स्कैनिंग से संबंधित काम चल रहा है और करीब 12 फीसदी काम बाकी है. संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी ने कांग्रेस विधायक रेकिबुद्दीन अहमद की ओर से पूछे सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.
संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी ने अपने जवाब में कहा कि इस काम के पूरा होने के बाद यानी 20 मार्च से असम समझौते के तहत रिजेक्शन स्लिप जारी करने की योजना है.
कांग्रेस विधायक अबुल कलाम रशीद आलम के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि एनआरसी अपडेट कार्य के लिए कुल 1,348.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
एनआरसी की फाइनल लिस्ट को पिछले साल 31 अगस्त को जारी किया गया था, जिसमें 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया था. एनआरसी के दौरान 3,30,27,661 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 3,11,21,004 लोगों को नागरिकता दी गई है.
एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने से पहले केंद्र ने बाहर निकाले जाने वाले लोगों के साथ विदेशी ट्रिब्यूनलों में अपील दायर करने की समय सीमा को 60 दिनों से 120 दिनों कर दिया था.
इसके लिए जरूरी संशोधन किए गए थे. हालांकि, इस प्रक्रिया में बहुत देरी हो गई और रिजेक्शन स्लिप जारी करने के लिए कोई अस्थायी कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया.