उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने PM मोदी पर कसा करारा तंज

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने पीएम के सूर्य नमस्कार वाले बयान पर कहा कि देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री अगर बेरोजगारों के लिए कोई आसन बता दें तो अच्छा होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डंडे वाले बयान के बाद गुरुवार को लोकसभा में तंज कसते हुए कहा था कि अब वह और ज्यादा सूर्य नमस्कार करेंगे ताकि उनकी पीठ और मजबूत हो जाए.

समाजार एजेंसी के मुताबिक अब इसी बयान पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी सूर्य नमस्कार के जरिए अपनी पीठ मजबूत करने की बात कर रहे हैं.

ऐसे में अगर वह बेरोजगार युवाओं के लिए इसी तरह का कोई आसन बता देते तो यह अच्छा होता. देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस पर सोचने का वक्त नहीं है.’अखिलेश यादव ने यह बात बाराबंकी में मीडिया के सामने कही.

बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादिक बयान दिया था. उन्होंने कहा, ‘ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद ये घर से बाहर नहीं निकल पाएगा. हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिए बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता.’

राहुल गांधी ने कहा कि सब लोग चाहते हैं कि चीन को कोई न कोई बैलेंस करे. व्यापारियों ने अपना पैसा चीन में डाला और वहां वायरस हो गया. चीन की सब फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं. पूरी दुनिया कह रही है कि हम अपना पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन देश में बढ़ती हिंसा और नफरत के कारण इन्वेस्टर पीछे हट जा रहे हैं.

असम के कोकराझार में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा था. पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि कभी-कभी लोग मोदी को डंडा मारने की बाते कहते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतनी बड़ी मात्रा में माताओं-बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं उसको कुछ नहीं होता.

पीएम मोदी ने कहा, ‘अब इस धरती पर किसी भी मां के बेटे-बेटी का, किसी भी बहन के भाई का, किसी भी भाई की बहन का खून नहीं गिरेगा, हिंसा नहीं होगी. अब केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों ने जिस ऐतिहासिक अकॉर्ड पर सहमति जताई है, जिस पर साइन किया है, उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है और अब विकास ही पहली और आखिरी प्राथमिकता है.’