भारत ने कहा कि डिजिटल सूचनाओं का उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल का अधिकार होना चाहिए। मुक्त व्यापार के नाम पर डाटा के मुक्त प्रवाह की पैरवी नहीं की जा सकती है। जी20 के व्यापार मंत्रियों ने यह भी स्वीकार किया कि डाटा का मुक्त प्रवाह कुछ चुनौतियों को जन्म देता है।