आप ने आंदोलन के लिए बनाईं एक हजार टीमें, घर-घर जाकर बताएंगे पूर्ण राज्य की जरूरत

इन सब सवालों का एक ही जवाब है-क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली सरकार को हर काम करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और केंद्र सरकार हर काम में अड़ंगा लगाती है। इसके अलावा दिल्ली वालों की रोजमर्रा की समस्याओं से संबंधित विभाग जैसे दिल्ली पुलिस, डीडीए, एमसीडी सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं। इनमें दिल्ली वालों की बिल्कुल नहीं चलती। इसका एक ही समाधान है-अन्य राज्यों की तरह दिल्ली को भी पूरा राज्य बनाया जाए। सारी सरकारी संस्थाएं चुनी हुई सरकार के अधीन होनी चाहिए।

दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो दिल्लीवालों के कई सपने पूरे होंगे। जैसे महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा मिल सकेगी, दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधरेगी। युवाओं को रोजगार मिलेगा। बारहवीं में 60 फीसदी से ज्यादा नंबर वाले हर बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा। दिल्ली में सीलिंग बंद होगी। हर दिल्लीवासी का अपना घर होगा। कच्ची कॉलोनियां पक्की की जाएंगी। दिल्ली साफ-सुथरी और सुंदर होगी। दिल्ली का तेजी से विकास होगा।

तमाम अड़चनों के बावजूद आप की सरकार ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी इत्यादि क्षेत्रों में ढेरों काम किए। हमने जो वादे किए, सभी पूरे किए। पूर्ण राज्य बनने पर ऊपर लिखी सारी बातें पूरी होंगी।

भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां वादा करती रहीं कि वे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगी, पर दोनों पार्टियों ने दिल्ली के लोगों से धोखा किया। आम आदमी पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा में सांसद जाएंगे, तो इस बार पक्का दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाकर ही रहेंगे। मेरी अन्य कई पार्टियों से भी बात हो गई है। सभी पार्टियां भी इस मांग का समर्थन करती हैं।

आज तक आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में वोट देते रहे। इस बार अपनी दिल्ली को पूरा राज्य बनाने के लिए वोट दें। इतिहास और भगवान जिंदगी में एक बार मौका देते हैं। दिल्ली को इस बार मौका मिला है। इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दें, ताकि दिल्ली को पूरा राज्य बनाया जा सके।